बांग्लादेश में मजदूरों का विद्रोह! वेतन बढ़ाने की मांग पर तोड़फोड़ और आगजनी
बांग्लादेश में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर गारमेंट कर्मचारियों ने रविवार को गाजीपुर और राजधानी ढाका में प्रदर्शन किया. गाजीपुर में कर्मचारियों ने ढाका-टांगाइल हाईवे को जाम कर दिया और कम से कम 30,000 टका यानी करीब 23,000 रुपये मासिक वेतन की मांग की. प्रदर्शन के बीच सरकार ने नया न्यूनतम वेतन बोर्ड बनाने का ऐलान किया है.
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गाजीपुर में कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए हाईवे पर प्रदर्शन किया. कालीकैर उपजिला में सफीपुर बाजार, चंद्रा पल्लि बिद्युत, मौचक और तेलीचाला समेत हाईवे के कई हिस्सों पर कर्मचारी लाठी लेकर पहुंच गए. आसपास की फैक्ट्रियों के कर्मचारियों ने सुबह अपने-अपने कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज कराने के बाद प्रदर्शन में हिस्सा लिया.
प्रदर्शन के दौरान कोनाबारी इलाके में ढाका-टांगाइल हाईवे के बीच बने एक पुलिस बॉक्स में आग लगा दी गई. कोनाबारी थाने के प्रभारी अधिकारी इफ्तेखार हुसैन के मुताबिक, इस घटना की जानकारी सामने आई है. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की पांच प्लाटून भी तैनात की गईं.
ढाका में भी गारमेंट कर्मचारियों ने मीरपुर-10 चौराहे पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. मीरपुर के अलग-अलग इलाकों से कर्मचारी रविवार सुबह यहां पहुंचे और चौराहे को जाम कर दिया. इसके कारण मीरपुर-10 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए. पुलिस को मौके पर भेजा गया.
बांग्लादेश के गारमेंट उद्योग में करीब 4,000 पंजीकृत फैक्ट्रियां हैं और इनमें 40 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं. बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA) के मुताबिक, देश चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है. वित्त वर्ष 2025-26 में बांग्लादेश से 38.70 अरब डॉलर के गारमेंट का निर्यात हुआ. यहां के कपड़े 150 से ज्यादा देशों में भेजे जाते हैं.
इस बीच, श्रम एवं रोजगार मंत्री अरिफुल हक चौधरी ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की. उन्होंने सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को 'पूरी गंभीरता' से ले रही है. उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की मांग के अनुसार नया न्यूनतम वेतन बोर्ड बनाया गया है और उम्मीद जताई कि अब कर्मचारी सड़कों से हटकर अपनी फैक्ट्रियों में लौटेंगे.
नए वेतन बोर्ड की अध्यक्षता वरिष्ठ जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेख अशफाकुर रहमान करेंगे. बोर्ड में नियोक्ताओं की ओर से BGMEA के निदेशक ABM शम्सुद्दीन और बांग्लादेश एम्प्लॉयर्स फेडरेशन के संयुक्त महासचिव आसिफ अयूब शामिल हैं. कर्मचारियों की ओर से BGIWF के महासचिव बाबुल अख्तर और बांग्लादेश जातीयताबादी श्रमिक दल के अध्यक्ष अनवर हुसैन को शामिल किया गया है. ढाका विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के प्रोफेसर मोसलेह उद्दीन अहमद को बोर्ड का स्वतंत्र प्रतिनिधि बनाया गया है. बाबुल अख्तर ने कहा कि उन्हें वेतन बोर्ड के गठन की जानकारी मिली है और उम्मीद है कि सरकार जल्द ही बोर्ड का काम शुरू करेगी.
