अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर क्या हैं आरोप? मामले में अब तक ED ने अटैच की ₹23,100 करोड़ की संपत्ति
अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. बैंक फ्रॉड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत एजेंसी ने ग्रुप की ₹510 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं. इनमें दो चार्टर्ड विमान, महाराष्ट्र में जमीन और ऑफिस, तमिलनाडु की विंडमिल, बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) शामिल हैं. इस कार्रवाई के बाद मामले में अब तक अटैच और जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य ₹23,100 करोड़ हो गया है.
किन कंपनियों के खिलाफ चल रही है जांच?
ED की यह कार्रवाई रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप (RAAG) से जुड़ी बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है. एजेंसी के मुताबिक, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) पर कुल ₹263.05 करोड़ की कथित धोखाधड़ी का मामला है. वहीं, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (RCOM) के खिलाफ ₹247.12 करोड़ के बैंक फ्रॉड से जुड़ी जांच चल रही है. इन मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की पड़ताल की जा रही है. ED ने मंगलवार, 3 नवंबर को बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत ₹510 करोड़ की संपत्तियों को अटैच करने के लिए प्रोविजनल आदेश जारी किया गया है.
दो प्राइवेट जेट समेत कौन सी संपत्तियां अटैच?
ईडी के मुताबिक, रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े मामले में दो चार्टर्ड विमान, 6 जमीन के टुकड़े और महाराष्ट्र में एक ऑफिस परिसर अटैच किया गया है. इन दो विमानों में एम्ब्रेयर लिगेसी 650 और दसॉल्ट फाल्कन 2000 शामिल हैं. वहीं, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से जुड़े मामले में तमिलनाडु की दो विंडमिल (पवन चक्कियां), बैंक खातों में जमा रकम, फिक्स्ड डिपॉजिट और निवेश को अटैच किया गया है.
ED ने अनिल अंबानी ग्रुप पर क्या आरोप लगाए?
जांच एजेंसी का आरोप है कि अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से मिले ऋण का गलत इस्तेमाल किया. ED के मुताबिक, जांच में फंड को दूसरी जगह भेजने, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के कथित दुरुपयोग और कंपनी की संपत्तियों को प्रमोटरों के निजी इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखने से जुड़े मामले सामने आए हैं. एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि सार्वजनिक धन का एक हिस्सा भारत से बाहर टैक्स हेवन देशों में भेजा गया. ED का दावा है कि बड़ी रकम का इस्तेमाल प्रमोटरों और उनके परिवार के निजी फायदे के लिए किया गया. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.
ED ने बताया कि इन मामलों की जांच के दौरान अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. एजेंसी छह चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है. इसके अलावा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत अलग से जांच शुरू की गई है. ताजा कार्रवाई के बाद ED की ओर से बताई गई कुल अटैच और जब्त संपत्तियों का मूल्य ₹23,100 करोड़ तक पहुंच गया है. एजेंसी के मुताबिक, इससे पहले कुल संपत्ति अटैचमेंट का आंकड़ा करीब ₹23,000 करोड़ था. फिलहाल, ₹510 करोड़ की संपत्तियों को अटैच करने का आदेश प्रोविजनल है.
